बिहार के पसमांदा मुसलमानों का सामाजिक न्याय अधूरा है

भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में आज भी अल्पसंख्यक “वोट बैंक” से ज्यादा कुछ नहीं है। इनके विकास की बात तो कोसों दूर है, इन्हें अपना हक भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। पिछले दशकों में पिछड़े एंव वंचित समूहों की राजनीतिक चेतना जागी और राजनीति के शीर्ष पर बिहार में भी पिछड़ी जाति के तथाकथित मसीहाओं ने शासन की बागडोर संभाली हुई है। परंतु, वंचितों के लिए इनके समाजिक न्याय का फायदा पसंमादा मुसलमानों को अभी तक नहीं हो सका है।

वर्ण व्यवस्था के तहत हिंदुओं में जितनी मात्रा में दलित एंव शोषित वर्ग का प्रतिशत है, ठीक वही अनुपात मुस्लमानों में पिछड़ी जातियों का भी है। मुस्लिम अगड़ी जाति वालों की पकड़ बिहार के सियासत पर इतनी मजबूत रही है कि आज जब वंचितों का शासन है फिर भी इन्हें अपने हक के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।  हिंदु-मुसलमान भेदभाव को बढ़ावा देकर सामंती दृष्टि समपन्न अगड़ी मुस्लिम जाति के चंद आकाओं ने इन्हें इनके अधिकार से दूर रखा। यह सिलसिला आजादी के लड़ाई से अब तक चलता चला आ रहा है।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम पिछड़ों ने मुस्लिम लीग का मुखर विरोध किया और एक धर्मनिरपेक्ष शक्ति बनकर कांग्रेस को सहयोग दिया। अब्दुल कयूम अंसारी जैसे व्यापक जनाधार वाले नेता की पार्टी “आल इंडिया मोमिन कांफ्रेंस” ने 1937 के आम चुनाव में मुस्लिम लीग का विरोध किया। जिसके कारण मुस्लिम लीग को एक भी सीट इस चुनाव में बिहार में नहीं मिली। 1946 के आम चुनाम में मोमिन कांफ्रेस ने “इंडिपेन्डेन्ट पार्टी” को अपना खुला सहयोग दिया और बिहार में मुस्लिम लीग की शक्ति को सीमित कर दिया। ऐसे धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक एंव स्वतंत्रता संग्राम से उभरे अब्दुल कयूम अंसारी की बारी 1972 में बिहार के मुख्यमंत्री बनने की आई तब सिर्फ बैकवर्ड होने के कारण इस पद से उन्हें वंचित रखा गया।

मुसलमानों के राजनीतिक, धार्मिक नेता मौलाना आजाद, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। “इस्लाम में छूआछूत नहीं है”, इस नाम पर भारतीय संविधान में मुसलमानों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। मौलाना आजाद स्वयं अभिजात्य वर्ग से आते थे।

आरक्षण बॉक्स में 14 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 10 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 14 प्रतिशत अत्यन्त पिछड़ी जाति और 10 प्रतिशत पिछड़ी जाति के लिए स्थान है। मुस्लिमों के साथ त्रासदी है कि इन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सुविधा प्राप्त नहीं है। मात्र अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़ी जाति से ही संतोष करना पड़ता है। मसलन, हिंदू धोबी को अनुसूचित जाति के अन्तर्गत रखा गया है जबकि मुसलमान धोबी इससे वंचित है और वह अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है। इस संदर्भ में बिहार पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका भी संदिग्ध रही है।

बिहार के सियासत में अगड़े मुसलमानों के वर्चस्व की एक लंबी परंपरा रही है। जब देश का विभाजन हुआ तो अगड़े मुसलमानों का एक हिस्सा पाकिस्तान चला गया। जो नहीं जा सके, उनमें से अधिकांश लोगों ने रातों-रात गांधी टोपी धारण कर कांग्रेसी बन गए। जिसको मौलाना आजाद ने “ह्रदय परिवर्तन” की संज्ञा दी। “दंगा रहित” समाज के नाम पर पिछड़े मुसलमानों को सर कट जाने का भय दिखाकर और मुस्लिम एकता के नाम पर तब से आज तक पिछड़े मुसलमानों का शोषण अगड़े मुस्लिम करते चले आ रहे है, जिसमें शासक पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्हीं शासक पार्टी ने मुसलमानों को “वोट बैंक” के रूप में इस्तेमाल कर अमानवीय प्रथा को जन्म दिया। बिहार की मुस्लिम समुदाय की राजनीति भी इससे अलग नहीं है।

बिहार में सामाजिक न्याय के मसीहा कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने भी समरसतावाद के उसूल को त्यागकर उन्हीं मुस्लिम नेताओं को तरजीह दी जो अगड़े थे। बिहार के मुस्लिम समुदाय में मंडल का सामाजिक न्याय, जिस समुदाय तक पहुंचना था, वहां वह पहुंचा ही नहीं। बिहार विधानसभा के चुनावों में अब तक जीतने वाले मुस्लिम विधायकों में पिछड़े और दलित बिरादरी के कुल मिलाकर सैकड़ा तक भी नहीं पहुंच सके है। मुसलमानों में शेख, सैयद एवं पठान जाति के लोग ही सत्ता सुख के अधिक करीब रहे।

1952 से लेकर राबड़ी देवी के शासनकाल तक कुल 106 मुस्लिम मंत्री हुए हैं जिनमें अगड़े मुस्लिमों की कुल संख्या 78 और पिछड़ों की संख्या मात्र 28। पिछड़े वर्गों के सबसे बड़े हिमायती लालू यादव के दो बार के शासनकाल में दस मुस्लिमों को मंत्री बनने का मौका मिला जिसमें आठ अगड़े एंव दो पिछड़े थे। लालू जी के ही छाया में गठित राबड़ी देवी के मंत्रीमंडल में पांच अगड़े मुस्लिम मंत्री थे और पिछड़े में से दो को राज्यमंत्री का दर्जा मिला।

नीतिश कुमार ने 2005 से मौजूदा सरकार तक मुस्लिम समुदाय से छह लोगों को मंत्रीपरिषद में शामिल किया जिसमें केवल एक पसमादा समाज से थे और तीन पसंमादा समाज के चेहरे को राज्यसभा के लिए भेजा। साथ ही साथ बिहार में पहली बार किसी मुस्लिम महिला को मंत्री बनने का मौका मिला जो अगड़ी मुस्लिम समाज से रही है परवीन अमानुल्लाह। जाहिर है बिहार के राजनीति में पसंमादा मुसलमानों का नेतृत्व भी अगड़ी समुदाय के मुसलमानों के हिस्से ही रहे है।

तमाम पिछड़ी जातियां बुनकर से लेकर धुनकर, सब्जी फरोश, दर्जी, धोबी, हजाम, चिक, कसाई, चुड़िहार, रंगरेज, डफाली, नालबंद सभी पेशावर बिरादरियों की स्थिति बिहार में बेहतर तो नहीं ही कही जा सकती है। हथकरघा उद्योग दम तोड़ चुकी है, सारी योजनाएं कागजों पर हरी हो रही है। औरतों और महिलाओं से सबंधित बीड़ी उद्योग अपनी ही आग में जल रहा है।

बिहार में मुसलमानों के परंपरागत नेतृत्व ने कभी भी आम मुसलमानों के तकलीफ पहुंचने, उनके दुख-दर्द को समझने तथा उनकी जिंदगी के बुनयादी जरूरत को पूरा करने की कोशिश नहीं की। नतीजा यह है कि इस समुदाय के पास आज बेरोजगारी, आर्थिक तंगी और अशिक्षा के साथ कई समस्याओं का पहाड़ है। इस समाज में जो भी हल्ला-फुल्का बदवाल दिख रहा है वह इस समाज के उदारवादी लोगों के कोशिशों का असर है जिन्होंने गुरबत से निकलने के लिए शिक्षा को जरूरी समझा।

हिंदू समाज की ही तरह मुस्लिम समाज में भी ऊंच-नीच का भेद, आर्थिक होने के साथ-साथ अनुवांशिक भी है। इस्लाम से लेकर मार्क्सवाद तक सभी ने इस भेद को मिटाने के लिए रास्ता दिखाया। भारतीय संविधान भी किसी तरह के भेदभाव की खुदमुख्तारी नहीं करता है परंतु वह हिंदू समाज की तरह मुस्लिम समाज में भी मौजूद है।

दो महीने बाद होने वाले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी बिहार की 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान किया है। वह विपक्षी दलों के साथ मिलकर गठबंधन करने को भी तैयार है। चुनाव के ठीक पहले चुनावी दंगल में जनता के बीच में काम किए बिना सिर्फ मुस्लिम पहचान के आधार पर कितना सफल हो सकेगा, यह कहना मुश्किल है। परंतु, बिहार के जनता के बीच में उनकी पहुंच अन्य दलों से कम ही है।

बिहार के पसमांदा मुसलामानों को अपना महाजन अपने बीच से ही खड़ा करना होगा। जो जमीनी स्तर पर उनके साथ जुड़ा हो। जो उनकी शोषण और उत्पीड़न में उनके साथ का हमनवा हो। तभी बिहार के मुस्लिम राजनीति में कोई नया ऊबाल देखने को मिलेगा। अपने हक और अधिकारों के लिए उनका संगठित होना ही उनको बिहार के राजनीति में उचित सम्मान दे सकेगी, जब तक वह इस बात को समझेगे नहीं, गैर मुस्लिम दल के परंपरागत नेतृत्व काठ के घोड़े की तरह बस हवाई उड़ान ही भरेगे, आजादी के बाद से अब तक की राजनीति से उनको यह समझना होगा।